अब वैवाहिक अंगीकृतलाई चुनिने अधिकार १२ वर्षपछि मात्रै

अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नै ७ वर्ष कुर्नुपर्ने गरी नागरिकता ऐन संशोधन हुने भएपछि वैवाहिक अंगीकृतले चुनिने अधिकार १२ वर्षपछि मात्रै पाउने छन् ।
संविधानको धारा २८९ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
यीबाहेकका पदाधिकारीमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति पनि निर्वाचित हुन सक्छन् । संविधानको २८९ को उपदधारा २ अनुसार यी पदहरुमा निर्वाचित हुन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, अब अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नै नेपालमा विवाह गरेर आएको र ७ वर्ष निरन्तर नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि संविधानको ५ वर्ष र ऐनको ७ वर्ष गरी १२ वर्षसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले चुनिने अधिकार प्राप्त गर्ने छैनन् ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार नै अगाडि बढेका कारण अब यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभामा वा राष्ट्रिय सभामा परिवर्तन हुने सम्भावना न्युन छ । दुवै सदनमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ ।
त्यसकारण यी लगायतका व्यवस्थासहितको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक छिट्टै लागू हुने गरी अगाडि बढाउने सत्तारुढ दल नेकपा र संघीय संसद सचिवालयको तयारी छ ।
समितिबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ । प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ ।
कानुनको रुपमा लागू भएपछि अंगीकृत वैवाहिक नागरिकता लिनका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान लागू हुनेछ ।
थप शर्त
हाल बिहे गरेर आउनेवित्तिकै विवाहदर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।
त्यसकारण वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुअघि व्यक्तिको राष्ट्रप्रतिको सम्मानलाई विश्वासका रुपमा लिइन्छ वा सम्बन्धित देश छाड्नुलाई नै नेपालप्रतिको सम्मानका रुपमा लिइन्छ ।
तर, अब ७ वर्षे प्रावधान राख्दा बिहे गरेर आएपछि नेपालमा बस्दा उसको व्यवहार, गतिविधि राष्ट्र हितविपरीत छ या छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित स्थानीय तहले हेर्छ । त्यसका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तह (वडा कार्यालय)ले सिफारिस गरेपछि मात्रै नागरिकता प्राप्तीको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने हुन्छ ।
अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिइनेछ । त्यसबेला नै नेपालको हित विपरीत गतिविधि गरे कारबाही हुनेछ । नेपालको हित विपरीत गतिविधि गरेको खण्डमा स्थायी अनुमतिपत्र पनि रद्ध हुन सक्नेछ ।
‘स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता विपरीत गतिविधि गरेमा त्यस्तो परिचयपत्र खारेज गर्न सकिनेछ,’ राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२३ साउन २०७५ मा संसदमा आएको नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ७ असार २०७७ मा संशोधनसहित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएर ९ असार २०७७ मा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।साेा अनलाइखबर